लोकसेवा हक्क अधिनियम

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणा-या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला असून तो दि. २८-०४-२०१५ पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उ‍द्दीष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुध्द संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व व्दितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न  झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार  अधिका-यास प्रतिप्रकरण रु.५०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट  :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक
आयुक्त :श्रीमती चित्रा कुलकर्णी
पत्ता :’सिंहगड’, शासकीय विश्रामगृह,गोल्फ क्लब जवळ , नाशिक-४२२ ००२
दूरध्वनी :०२५३-२९९५०८०
ई मेल आयडी :rtsc[dot]nashik[at]gmail[dot]com

पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून सेवा प्राप्त न झाल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत न मिळाल्यास व प्रथम आणि द्वितीय अपिलात न्याय न मिळाल्यास कायद्याच्या १८(१) नुसार अर्जदार नमुना V मध्ये द्वितीय अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसात अपील दाखल करू शकतो.