रोजगार हमी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 अंतर्गत, धुळे जिल्ह्यात 2 फेब्रुवारी, 2006 पासून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी चालू आहे. एनआरईजीएचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागामध्ये किमान 100 दिवसांच्या एक निश्चित आर्थिक वर्षासाठी रोजगार देण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक घरातील अकुशल प्रौढ सदस्य शारीरिक कार्यासाठी स्वयंसेवक म्हणून काम करतात. एनआरईजीए प्रत्येक कुटुंबासाठी 100 दिवसांसाठी रोजगाराची तरतूद प्रदान करते, परंतु MREGS च्या अंतर्गत संपूर्ण वर्षभर मागणीनुसार प्रत्येक अकुशल व्यक्तीला काम दिले जाते. या योजनेअंतर्गत संरक्षित क्षेत्र म्हणजे गावे आणि ‘सी’ ग्रेड महापालिका.

या स्कीमच्या अंतर्गत केलेले काम खालील श्रेण्यांमध्ये विभागले आहे.

1. जलसंवर्धन आणि पाणी साठवण.
2. वनीकरण आणि वृक्षारोपण यासह दुष्काळाची तपासणी करणे.
3. सिंचन कालवे ज्यात सूक्ष्म व लघु सिंचन कामे समाविष्ट आहेत.
4. अनुसूचित जाती जमातीतील कुटूंबातील जमीन किंवा जमिनीच्या सुधारणांच्या लाभार्थी जमीन, किंवा इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची जागा असलेल्या जमिनीची सिंचनाची सुविधा.
5. तलावाच्या डे-सिललिंगसह पारंपरिक जलाशयांचे नूतनीकरण
6. जमीन विकास;
7. पूरनियंत्रण व संरक्षण कार्य, जलप्राप्त क्षेत्रामध्ये निचरा करणे.
8. सर्व-हवामान प्रवेश प्रदान करण्यासाठी ग्रामीण संपर्क ग्रामीण भागातील रस्ते बांधकाम
9. राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित केले जाऊ शकणारे इतर कोणतेही काम.

बांधकाम शासनाच्या रेषा विभागामार्फत केले जाते. ग्राम-पंचायत संबंधित कामासाठी काम करतात.

योजनेची अंमलबजावणी: – योजनेच्या अंमलबजावणीची विविध टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत.

1. कुटुंबांची नोंदणी करणे
2. जॉब कार्ड वितरण करणे
3. कामाचे अर्ज प्राप्त करणे
4. प्रकल्पांची रचना तयार करणे आणि जागेची निवड करणे
5. तांत्रिक अंदाजपत्रक आणि कामकाजाची अंमलबजावणी करणे व मान्यता देणे.
6. प्रत्येक व्यक्तीस कामाचे वाटप करणे.
7. कामांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करणे.
8. बेरोजगारी भत्ता भरणा करणे.
9. वेतन देय करणे.
10. कामाचे मूल्यमापन करणे.
11. ग्रामसभेमध्ये अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण करणे.

धुळे जिल्ह्यातील योजना

जिल्हा वार्षिक योजना 2018-19

निधी स्थिती